परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरू क्रमशः संकुचित हुँदै गइरहेको बताएकी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण अनुदान अझै घट्ने सम्भावना रहेको औंल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘‘अब वैदेशिक ऋण र अनुदान पहिलाको तुलनामा कम आउनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा वैदेशिक सहायताको हिस्सा क्रमशः घटिरहेको छ। २०४६ सालमा २० अर्बको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो, तर २०८१ सालमा १८ खर्बको बजेटमा अनुदानको हिस्सा मात्र १४.४ प्रतिशत रह्यो। यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलनमा प्रगति गरेको देखिन्छ।’’
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अझै सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतिको आकांक्षी छौं। ती आकांक्षाहरू निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै सम्भव छन्। द्रुत आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्नुपर्नेछ।’’
उनले उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरिन्। साथै, पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्याहरू राजनीतिक अस्थिरताको कारण भएको र अब ती समस्याहरू हटाइने स्पष्ट पारिन्।
