काठमाडौं । सरकारले वार्ता, संवाद गर्न तेस्रो पटक गरेको प्रस्ताव पनि नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ता आउन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर छलफलका लागि बोलाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक प्रतिनिधिहरू वार्ता र संवादमा आउन महासंघलाई आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षक महासंघले भने यति बेला वार्ता, संवाद र सहमतिभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा वार्ताको औचित्य नभएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा यसअघि नै सरकारसँग सहमति भएको बताए । ‘हामीसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रा मागका विषयमा छलफल गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २२ मा वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरूले संवाद आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए । २१ मा विज्ञप्ति र २२ मा पत्राचार गरेर वार्तामा डाकिएको थियो । चैत २० देखि शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् भने २५ देखि उनीहरूले देशव्यापी शैक्षिक आमहडताल घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पनि उनीहरूले बत्ती बालेर माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकका मागबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले संवाद र छलफलबाटै शिक्षकमा समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा दिएका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसितको छलफलमा शिक्षकका तत्काल पूरा गर्न सकिने मागहरू अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सम्बोधन गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेको बताएकी छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले बुधबारका लागि वार्तामा आउन विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । वार्ता र संवादको समय तालिका आपसी सल्लाहबाट तय हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राहत, अस्थायी, साविक उमावि, बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलगायत शिक्षक–कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्तामा आमन्त्रण गरिएको छ । मन्त्रालयको आह्वानपछि आन्दोलनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकले अहिले वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
‘हामीले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा बर्खे अधिवेशन तत्काल डाकेर शिक्षा ऐन पारित गर्न भनेका छौं । त्यो पनि नभए अध्यादेश ल्याउन माग राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा एउटा मात्रै सर्तमा वार्तामा बस्न सकिन्छ । वार्तामा बसेर शिक्षा ऐन कसरी ल्याउने भनेर छलफल हुन सक्छ ।’ तर शिक्षकका मागका विषयमा भने २०७५, २०७८ र २०८० मा भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने उनले जनाए ।
सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन अपिल गर्दै आएको छ । छिटोछरितो दफावार सकेर आउँदो बर्खे अधिवेशनमा संसदमा विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत नबस्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर शिक्षकको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत संविधानको व्यवस्थाविपरीतको माग राखेका छन् ।
यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, बालबालिका, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागले राज्यको व्ययभार थप हुनेछ । कतिपय माग शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै दफावार छलफल भएकाले संवादमार्फत सहमति कायम गरेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह दोहोर्याउँदै आएको छ । शिक्षकहरूले भने पूर्व सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
