काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको भन्दै किन चलाएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘हिमालयन डाइलग’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चल्या छ। किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले मलाई थाहा छैन। म प्रधानमन्त्री छु, भनिराखेको छु। जायज मागहरू लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन हामी त्यसको समाधान दिन्छौ’ ओलीले भने, ‘हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौं। दुःख पाउनु पर्दैन, सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन भनिराखेका छौं उहाँहरूले किन दुःख पाउनुभएको हो?’
प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरू संवादमा आउनेबित्तिकै माग सम्बोधन गर्ने बताए। उनले हत्या हिंसा, तोडफोड जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको भन्दै हातमा कागज लिएर संविधानप्रति कसम खाएकाले पनि संसदमा आएर यहीं संविधान मान्दिनँ भन्ने गरेको बताए।
सङ्क्रमणकालीन अवस्था अझै पार भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन अवस्था अझै पार भैसकेको छैन भन्ने कुरा पराजित सामन्तवाद मलाई त आउन मन लागिराख्या छ भनिराख्या छ, हामी सुनिरहेका छौँ, यो एउटा प्रमाण हो।’
यसैबीच, शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सार्दै उनीहरु पछिल्लो पटक चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सक्रिय छन्। यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गरेको तर सरकारले पहिले गरेको सहमतिअनुसार काम नगरेको भन्दै शिक्षकहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्।
पार्टीले आज सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी माग पूरा गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ।
पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ५ असोज २०८० र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ। यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको आन्दोलनको पक्षमा उभिन सर्वसाधारणसँग आह्वान समेत गरिएको छ।
शिक्षक महासंघसँग ५ र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै माओवादी केन्द्रले उक्त सहमति अनुसारको विधेयकलाई महत्त्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेशा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुलाई निन्दनीय भनेको छ।
